सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारले कानुनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयअनुसार आवश्यक नरहेका कानुन खारेजी प्रक्रियामा लगेको छ।
अर्थसचिव उपाध्यायले निजी क्षेत्र तथा व्यवसायिक समुदायले लामो समयदेखि दोहोरो कार्यक्षेत्र र जटिल प्रक्रियाका कारण असहज महसुस गर्दै आएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तयारी गरिएको बताए।
विभाग खारेज भएपछि त्यसले गर्दै आएका काम सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिने उनले स्पष्ट पारे।
हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएका जिम्मेवारी राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको भन्दै अब ती निकायलाई अझ प्रभावकारी बनाइने सरकारको तयारी छ।
अर्थसचिव उपाध्यायका अनुसार एउटै प्रकृतिको काम विभिन्न निकायबाट हुँदा प्रशासनिक दोहोरोपन, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ तथा व्यवसायिक वातावरणमा अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको छ।
सरकारले जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने, संस्थागत दक्षता बढाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा सहज बनाउने उद्देश्यसहित सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको उनले बताए।
“राजस्व अनुसन्धान विभागसम्बन्धी कानुन खारेजीसँगै त्यसका कार्यसम्पादन अन्य विभागमा सारिँदै छन्,” अर्थसचिव उपाध्यायले बैठकमा भने।
सरकारले कानुनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताए।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
